महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ | मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

लघु पाटबंधारे योजनांची कामे गतीमान पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी 22 ऑगस्ट, 2000 मध्ये महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद ची स्थापना करण्यात आली.

उद्देश:- जलसंधारण कामाचे प्रचलन, शिघ्र विकास आणि नियमन.
व्याप्ती:- संपूर्ण प्रदेश (0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या विविध लघु सिंचन योजना)
कार्यपध्दती:- लघु पाटबंधारे योजनांना प्रशासकीय मान्यता, सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, निविदा कार्यवाहीस मान्यता देणे, निधीचे नियोजन करणे, कामाच्या प्रगतीबाबत आढावा घेणे इत्यादी प्रमुख कामे.
महाराष्ट जलसंधारण महामंडळामार्फत डिसेंबर, 2021 अखेर 2161 योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या असून त्यावर 87950 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे.
महामंडळाकडील डिसेंबर, 2021 अखेर 4554 योजना प्रगतीपथावर असून, (आदिवासी भागातील योजना वगळून) त्याची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता 136798 हेक्टर इतकी आहे. सदर 4554 प्रगतीपथवरील योजनांमध्ये गडचिरोली, वाशिम, नंदुरबार व उस्मानाबाद या चार आकांक्षित जिल्ह्यात विशेष कार्यक्रमांत 331 एफ.आर.पी.व्दारयुक्त बंधारे योजनांचा समावेश आहे. प्रगतीपथावरील योजनांची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. 6900.37 कोटी असून या योजनांवर डिसेंबर, 2021 अखेर रु.2636.41 कोटी खर्च झालेला आहे. सदर योजनांचे निव्वळ कामासाठी प्रलंबित दायित्व रूपये 3436.02 कोटी आहे.
या व्यतिरिक्त आदिवासी विकास विभागाकडुन प्राप्त होणा-या निधीतून पूर्ण करावयाच्या 162 योजना प्रगतिपथावर आहेत. या योजनांचे निव्वळ कामासाठीचे दायित्व रू.1006.76 कोटी आहे. या योजनामुळे 7989 हे.सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.