शासन निर्णय दि. ३१ मे २०१७ नुसार जलसंधारण विभागाची पुर्नरचना होउन मृद व जलसंधारण असा स्वतंत्र विभाग स्‍थापन करण्यात आला आहे.महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या गंभीर समेस्येला तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने शासनाने जलयुक्त शिवार हा मृद व जलसंधारणाचा एकीकृत कार्यक्रम सुरु केला आहे.

जलयुक्त शिवार या नाविण्यपूर्ण योजनेनुसार जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनाद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य दिले आहे. या योजनेद्वारे २०१९ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. सन २०१५-१६ या वर्षापासून, दरवर्षी ५,००० गावे यानुसार ५ वर्षात २५,००० गावे टंचाईमुक्त करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केलेले आहे. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाची / मृद संधारणाची विविध कामे शासनाच्या जलसंधारण विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषदा, पाणी पुरवठा विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा इ. विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहेत. मृद व जलसंधारणाच्या कामामध्ये शाश्वत विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.