लोकसहभावर आधारित, तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 5 जून, 1992 रोजी जलसंधारण विभागाची स्थापना केली. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्वपूर्ण केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचे संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त या विभागामार्फत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक ही केंद्र पुरस्कृत योजना, तसेच आदर्श गाव योजना या महत्वपूर्ण राज्य शासन पुरस्कृत योजनांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यात येते. विभागामार्फत सन 1995 पासून सुरू झालेल्या अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, आश्वासित रोजगार योजना आणि एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमामध्ये लोक सहभागावर आधारित पाणलोट विकास कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आले असून त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. माहे नोव्हेंबर,2000 पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमात सुध्दा लोकसहभाग आधारित व्यवस्थापनाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात लघु सिंचन प्रकल्प यासह पाणलोट व जलसंधारण कामाचे प्रचलन आणि शीघ्र विकास आणि नियमन करण्यासाठी व त्यांच्याशी संबंधित बाबींकरिता विशेष तरतूद करण्यासाठी दिनांक 22 ऑगस्ट, 2000 रोजी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून त्याचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.26.09.2017 च्या शासन अधिसूचनेन्वये “मृद व जलसंधारण विभाग” या नवीन प्रशासकीय विभागाची निर्मिती करण्यात आली असून शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग, दिनांक 31 मे, 2017 मधील तरतुदीनुसार नवीन प्रशासकीय विभाग दिनांक 01 एप्रिल, 2018 पासून कार्यान्वित झाला आहे. सदर अधिसूचनेन्वये मृद व जलसंधारण विभागाकडे खालील विषयांचे कामकाज सोपविण्यात आलेले आहेत :-
1) 600 हेक्टर पर्यंतची लहान पाटबंधाऱ्याची कामे. 2) उपसा सिंचन योजना (0 ते 600 हेक्टर). 3) मृदसंधारण व पाणलोट विकास. 4) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ. 5) जल व भू-व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 6) जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम. 7) मृद व जलसंधारण विभागाला नेमून दिलेल्या कोणत्याही विषयासंबंधातील देय असलेली रक्कम निर्लेखित करणे. 8) या सूचीमधील कोणत्याही बाबीच्या प्रयोजनासाठी चौकशी व आकडेवारी. 9) या सूचीमधील कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील परंतु कोणत्याही न्यायालयात स्वीकारण्यात न आलेली फी. 10) राज्याच्या प्रयोजनासाठी शासनाकडे निहीत केलेली किंवा शासनाच्या ताब्यात असलेली आणि मृद व जलसंधारण विभागाला नेमून दिलेली बांधकामे, जमिनी व इमारती.
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत पुढीलप्रमाणे कामे पार पाडली जातात :-
- लोक सहभागावर, तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व कार्यामध्ये जल व मृदसंधारणाच्या प्रथा खोलवर रुजवून हरित ग्रामीण महाराष्ट्राची उभारणी करणे. मर्यादित साधनसंपत्तीच्या प्रभावी शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी पाणलोटनिहाय मृद व जलसंधारणाच्या प्रथांना प्रोत्साहन चालना देणे.
- 0 ते 600 हेक्टरच्या आतील लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची निर्मिती व परिरक्षण करणे.
- लोक सहभागामधून मृदसंधारण व जलसंधारण आणि वॉटर हार्वेस्टिंगच्या मत्तांची निर्मिती व परिरक्षण करणे.
- जलसंधारण विभागाने निश्चित केलेली भौतिक उद्दिष्टे साध्य करणे.
- एकात्मिक पाणलोट विकास व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व कार्यक्रम अमलबजावणीसाठी पूर्व तयारी करणे.
- स्थानिक क्षेत्रासाठी पाणी वापर संस्थांची निर्मिती व ते क्रियाशील करणे.
- सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी पूर्ण करण्यात आलेल्या मत्तांची पडताळणी करणे व माहिती संग्रह करणे.
- मृद व जलसंधारण कार्यक्रमामध्ये लोक सहभागास प्रोत्साहन देणे.
- राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी कमाल निधीचा विनियोग 31 मार्चपर्यंत करणे.
- जलसंधारण विभागाचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करण्याच्या कार्यपध्दती सुरु करणे.
- मृद व जलसंधारण विभागाच्या लघुसिंचन योजनेंतर्गत दि.01.04.2021 च्या अद्ययावत माहितीनुसार पूर्ण करण्यात आलेल्या योजनांची संख्या 108837 इतकी असून त्यातून 1960423.74 हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे. विभाग निर्मिती झाल्यापासून 18382 इतक्या योजना पूर्ण करण्यात आल्या असून सिंचन क्षमतेतही 165207.91 हेक्टर सिंचनक्षमतेची वाढ झालेली आहे. सद्य:स्थितीत 7095 योजना प्रगतीपथावर असून यातून 191251.33 हेक्टर सिंचनक्षमता वाढणार आहे.