क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्प :
सांगली जिल्यातील वाळवा तालुक्यातील जमिनी अति पाण्याचा वापर,नैसर्गिक नाल्यामधील अडथळे व रासायनिक खतांचा जास्त प्रमाणात वापर यामुळे क्षारपड झाल्याने नापीक झाल्या आहेत. यापैकी उरण इस्लामपुर,साखराळे,बोरगाव व कासेगाव या चार गावातील ९१२ हेक्टर क्षारपड जमीन सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टिम (SSD) या नवीन तंत्रज्ञानाने सुधारणा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पास शासनाने रु.९९९.७ ८लक्ष किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यापैकी २७.२७ किं.मह. ४५० हे. इतके काम पूर्ण झाले आहे.
ही कामे केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY अंतर्गत करावयाची असून यामध्ये केंद्र शासनाचा ६०% राज्यशासनाचा ,२०तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांचा २०% हिस्सा प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी RKY अंतर्गत केंद्र शासनाचा ६०% हिस्सा (रु.३४९.७० लक्ष) पैकी रु.१८०.०० लक्षचा पहिला हप्ता मंजूर झाला आहे. तसेच बंदिस्त निचरा प्रणालीच्या कामापैकी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रु.७५.०४ लक्ष व मुख्य चरीच्या कमाची रक्कम रु.३००.०० लक्ष इतका खर्च जिल्हा वार्षिक योजना, सांगली यांच्या प्रचलीत तरतूदीतून भागविण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाची प्राथमिक कामे (सर्वेक्षण, मातीपरीक्षण इ.) पूर्ण झालेली आहेत. सदर कामे ब-१ निविदाद्वारे प्रगतीपथावर आहे. सदर कामावर रु.५६०.३७ लक्ष खर्च झालेला आहे.
बंदीस्त निचरा प्रणालीचा वापर करुन पुणे, सातार,सांगली व कोल्हापूर जिल्हयातील क्षारपड जमीन विकास करण्याबाबतच्या प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्पाची सुधारीत मंजूर किंमत रु.६२.०१ कोटी (सुधारीत रक्कम रु.२६.०० कोटी) एवढी असून सदर प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी रु.७.५० कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प राज्सस्तरीय मंजूर समितीने सन २०१११२ मध्ये मंजूर केला असून सदर प्रकल्पाचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे. (सन २०१११२, सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे) सदर योजनेमुळे ९११३ हे. एवढे क्षेत्र पुन:स्थापित होणार आहे. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झालले आहे. सांगली जिल्हयातील ६ गावामधील एसएसडी व मेन ड्रेनच्या समडोळी, निलजी, ब्रम्हनाळ,वसगडे,धनगाव बुरुंगवाडी व कारंदवाडी तसेच कोल्हापूर जिल्हयातील उदगांव व कुरूंदवाड गावातील कामांचे आदेश देण्यात आले आहेत, व मेनड्रेन खोदकाम प्रगतीपथावर आहे. कामावर रु.७५०.०० लक्ष खर्च झालेला आहे.
क्षारपड जमीन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यचरीचे काम करणेबाबत
सदर कामाची किंमत रु.६.५० कोटी असून सदर काम तीन वर्षात करण्यात येणार आहे. (सन २०११-१२, सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे) सदर कामे प्रगतीपथावर आहेत. ५.२० कि.मी.मुख्य चारीचे काम झालेले आहे.
मंजुर रु.६.५० कोटी पैकी रु.५.४६ कोटी निधी वितरीत केला असून रु.५.४३ कोटी खर्च करण्यात आला आहे
राजीव गांधी सिंचन व कृषि विकास कार्यक्रम:
लघु सिंचन कार्यक्रम-महाराष्ट्रात या कार्यक्रमास मिळालेले यश विचारात घेऊन शासनाने राजीव गांधी सहभागीय सिंचन व कृषि विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांधण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांपासून निर्माण करण्यात आलेलया प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेचा पुरेपुर वापर होत नसल्याने अस्तित्वात असलेल्या सिंचन प्रकल्पांपासून जास्तीत जास्त सिंचन क्षमता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा हेतू आहे. याद्वारे सुमारे ४२३८ हेक्टर सिंचन क्षमता पुनःस्थापित करण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रम हा ३ वर्षाचा असून यासाठी रु.२५ कोटी खर्च येणार आहे. सदर कार्यक्रमासाठी विहीत केलेल्या निकषानुसार, पश्चिम महाराष्ट्र-६ योजना, मराठवाडा-८ योजना व विदर्भ-११ योजनांची (एकूण २५ योजना) निवड करण्यात आली आहे. मुख्य धरणाची व मुख्य वितरीकेची दुरुस्ती शासन निधीतून तर उपवितरण व्यवस्था व शेतचाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी लाभार्थ्यांकडून श्रमदान/ साहित्य किंवा आर्थिक हिश्याच्या स्वरुपात ३० टक्के सहभाग घेण्यात येणार आहे. सदर २५ योजनांवर पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या असून सर्व २५ योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर झाले आहेत १९.योजनांची कामे प्रगतीपथावर, ४ योजनांची कामे निविदा स्तरावर व योजनांची कामे वगळण्यासाठी प्रस्तावित आहेत .सदर कार्यक्रमावर आतापर्यंत रु.६१०.०० लक्ष खर्च झालेला आहे.
विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम:
केंद्र सरकारने विदर्भातील सर्व ११ जिल्हयांसाठी रुपये ३,२५० कोटी निधीचा कार्यक्रम मंजुर केला (जलसंधारण विभाग १,४५९ कोटी, कृषी घटक रुपये ५४९.५० कोटी व मृदसंधारण रुपये १,२४१.५०कोटी )असुन सदर कार्यक्रमाचा कालावधी ५ वर्षे सन २०१२-१३ ते २०१६-१७ आहे.
सदर कार्यक्रमात जलसंधारण विभागाच्या ० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या प्रगतीपथावरील योजना पुर्ण करणे, नवीन योजनांव्दारे सिंचन क्षमता निर्माण करणे, पुर्ण झालेल्या योजनांची दुरुस्ती, कोल्हापुर पध्दतीच्या बुडीतात डोह खोदणे, अस्तित्वातील शेततळी व नवीन शेततळी उपसा सिंचनाव्दारे भरणे, उथळ कुपनीलकेव्दारे भरणे व पाणी वापर संस्था स्थापन करणे हि कामे प्रस्तावीत आहेत.
राज्य शासनाव्दारे डीपीआर क्र १,२ व ३ मंजुर केले असुन मंजुर डीपीआर नुसार एकुण रुपये ९१२.५४ कोटी कींमतीच्या ५८९८ योजना नियोजित आहेत. मार्च २०१६ पर्यंत ३२८५ योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असुन, १७२४ योजना पुर्ण झालेल्या आहेत व आतापर्यंत रुपये २३३.७२ कोटी निधी प्राप्त झाला असून रु.२१६.२२ कोटी खर्च झालेला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये रुपये ३०० कोटी निधीची आवश्यक भासणार आहे