राज्यातील पर्जन्यधारीत कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढविणे, अत्यंत मौल्यवान असे पाणी व माती यांचे संवर्धन करणे, पडीक जमिनीचा विकास करणे, रोजगार उपलब्धतेत वाढ करणे आणि पर्यायाने कृषि उत्पादनात वाढ करून मौल्यवान भूसंपत्तीमध्ये स्थायी स्वरूपाची सुधारण करणे या करिता महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राज्यात दिनांक १ मे, २००२ पासून सुरू करण्यात आले. हे अभियान प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शासन तसेच ग्रामीण भागातील जनतेच्या लोकसहभागाद्वारे यशस्वीरित्या राबविण्यात आले. लोक सहभागातून राबविलेल्या या अभियानाचे यश पाहता हे अभियान सन २००२-२००३ पासून सातत्याने राबविण्यात येत आहे. सदर अभियान राबविण्यासाठी वेळोवेळी शासनाने मान्यता दिलेली असून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर सन २०१४-१५ ते २०१८-१९ असे ५ वर्ष राबविण्यास दिनांक १ एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे:
१. राज्यातील पर्जन्यधारीत कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढविणे. २. राज्यातील पडीक जमिनीचा विकास, रोजगार व उपलब्धता वाढविणे. ३. जलसाक्षरता चळवळ राबविणे, पाण्याचा योग्य वापर, पाण्याचे पुनर्भरण व पाणी वाचविणारी पीक पद्धत, जमिनीची धुप नियंत्रण याबद्दल राज्यभर विविध स्तरावर जनजागृती, लोकशिक्षण मोहिम, कार्यशाळा व प्रशिक्षण या माध्यमातून राबविणे. ४. जल व भूमी संधारणामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्राम पंचायती तसेच स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमाचे नेतृत्व घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या कार्यक्रमात शासनाचा सहभाग ही संकल्पना राबविणे.
अभियान कालावधीत मृद संधारण व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमधील करावयाची प्रमुख कामे:
१. गाळ काढणे. २. कार्यक्रमाची प्रसिध्दी करणे. ३. मूलस्थानी जलसंधारणाची कामे करणे. ४. विहीर पुनर्भरण करणे. ५. कच्चे बंधारे बांधणे. ६. वनराई बंधारे बांधणे. ७. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना गेट्स बसविणे. दुरुस्ती करणे
निधीचा झोतः
सदर अभियाना करीता सन २०११-१२ पासून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. सन २०१४-१५ मध्ये सदर योजनेकरीता RKVY मधून रु.२५ कोटी व राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत रु.५०.०० कोटी असा एकूण रु.७५.०० कोटी निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यापैकी रु.७५.०० कोटी निधी खर्च झाला आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये सदर योजनेकरीता RKVY मधून राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावांकरीता रु.७५.०० कोटी निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. माहे जून, २०१६ अखेर एकूण रु.६४.०० कोटी खर्च झालेला आहे.