गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार
महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे, जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ देखील होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यास शासन निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१७ अन्वये, मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून त्यामुळे जलस्त्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्वत स्वरुपाची वाढ होईल. यामुळे शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील काही प्रमाणात निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे किंवा पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम अदा करणे यामध्ये देखील कपात होईल. जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे त्यावरील होणारा खर्च देखील कमी होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे ५०% पर्यंत घट होणार असून दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होणार आहे.
सदर योजनेतंर्गत येणाऱ्या २५० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या ८२,१५६ धरणांपैकी ३१,४५९ धरणांची साठवणक्षमता ४२.५४ लक्ष स.घ.मी. इतकी असून सिंचन क्षमता ८.६८ लक्ष हेक्टर इतकी आहे. धरणामध्ये अंदाजे सुमारे ५१.८० कोटी.घ.मी. एवढया गाळाचे प्रमाण आहे.
आतापर्यंत ७५०४ जलाशयांमधून ७.१७ कोटी घन मिटर इतका गाळ काढण्यात आलेला आहे. तसेच योजनेची मुदत दिनांक ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेली आहे.
विभागातील जलसाठयांमध्ये अंदाजे ४४.६ कोटी घ.मी. गाळ असून सदर गाळ काढणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन दिनांक १६.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यास पुढील ३ वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.