मृद व जलसंधारण या नवीन प्रशासकीय विभागासाठी दिनांक 31.05.2017 च्या शासन निर्णयान्वये एकूण 16479 पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच या अंतर्गत औरंगाबाद येथे मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली असून आयुक्त या पदावर भा.प्र.से. अधिकारी नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली मृद व जलसंधारण या यंत्रणा आणण्यात आल्या असून मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यक्षेत्र 0 ते 600 हेक्टर इतके करण्यात आलेले आहे. मृद व जलसंधारण आयुक्तालयासाठी 187 पदांच्या आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली प्रादेशिक विभाग स्तरावर 6 प्रादेशिक जलसंधारण अधिका-यांची कार्यालये व त्याकार्यालयाच्या अधिपत्याखाली जिल्हा जलसंधारण अधिका-यांची 19 कार्यालये व उप विभागीय जलसंधारण अधिका-यांची 127 कार्यालये मंजूर आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हा परिषदेकरिता जिल्हा जलसंधारण अधिका-याचे एक कार्यालय व दोन तालुक्याकरीता एक याप्रमाणे एकूण 175 उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालये (जिल्हा परिषद) मंजूर आहेत. तसेच मृदसंधारण यंत्रणेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हस्तरावर जिल्हा मृदसंधारण अधिका-यांचे एक कार्यालय व प्रत्येक तालुक्याकरीता तालुका मृदसंधारण अधिकारी कार्यालय व त्याअंतर्गत 2006 मंडळ अधिकारी युनिट मंजूर करण्यात आलेली आहेत. तसेच, संपूर्ण राज्यासाठी औरंगाबाद येथे मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण कार्यालय मंजूर करण्यात आले होते व त्याकार्यालयाच्या अधिपत्याखाली प्रशासकीय विभागस्तरावर 6 ठिकाणी प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी कार्यालये मंजूर करण्यात आली होती.
मृद व जलसंधारण विभागाची फेररचना
राज्यमंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने विभागाच्या दि.31/05/2017 च्या शासन निर्णयान्वये क्षेत्रिय यंत्रणेची फेररचना करुन विभागाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता परंतु मृद व जलसंधारण योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये काही क्षेत्रिय कार्यालये विलिन/बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दि.01/03/2019 अन्वये विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांचे पुनर्जिवित /पुन:स्थापना/ नविन निमिर्ती करण्यात मान्यता देण्यात आली व शासन निर्णय दि.31/05/2017 अन्वये मंजूर केलेल्या एकूण पदांपैकी 205 पदे रद्द करण्यात आली असून आणि नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या कार्यालयाकरीता निर्माण करण्यात आलेली नियमित पदे 113 + वाहन चालक संवर्गातील नव्याने निर्माण करण्यात आलेली 9 काल्पनिक पदे + शिपाई संवर्गातील नव्याने निर्माण करणत आलेली 27 काल्पनिक पदे अशी एकूण 149 पदे विचारात घेता आत्ता या विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवर एकूण 16,423 इतक्या पदांचा सुधारीत आकृतबंध मंजूर करण्यात आला आहे.
मुख्य अभियंता, विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम (VIIDP), नागपूर हे कार्यालय 5 वर्षाची मुदत संपल्यामुळे तसेच केंद्रशासनाकडून निधी येण्याचे बंद झाल्यामुळे दि.31/05/2017 पासून बंद झाले होते.
नागपूर येथे मुख्य अभियंता कार्यालयाची आवश्यक असल्याने नागपूर येथे मुख्य अभियंता कार्यालय नव्याने पुन:स्थापित करण्यात आले असून सदर कार्यालयाचे नामाभिधान अप्पर आयुक्त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर असे करण्यात आले आहे. या कार्यालयासाठी 17 पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे.
1) पुणे येथील मुख्य अभियंता कार्यालय आयुक्तालयात विलिन झाल्याने पुणे येथे नविन मुख्य अभियंता कार्यालयाची आवश्यकता असल्याने पुणे येथे नव्याने कार्यालय पुन:स्थापित करण्यात आले असून या कार्यालयाचे नामाभिधान अपर आयुक्त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशीक क्षेत्र पुणे असे करण्यात आले असून या कार्यालयासाठी 17 पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 2) प्रादेशिक महसूल विभागाच्या स्तरावरील ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथील जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची सहा कार्यालये पुन:स्थापित करण्यात आली असून या 6 कार्यालयांसाठी प्रत्येकी 16 पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 3) गडचिरोली जिल्ह्याकरीता मृद व जलसंधारण विभागाचे एक नविन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालय निर्माण करण्यात आले असून या कार्यालयासाठी 16 पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 4) मृद व जलसंधारण विभाग मंत्रालय खुद्द येथे अधिक्षक अभियंता तथा पदसिध्द उपसचिव 1 पद, कार्यकारी अभियंता तथा पदसिध्द अवर सचिव 1 पद आणि उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी तथा कार्यासन अधिकारी अशी 3 पदे मंजूर करण्यात आली आहे. 5) शासन निर्णय दि. 01/03/2019 नुसार मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालये पुनर्जिवित / पुन:स्थापित केली आहेत तसेच शासन निर्णय दि .31.05.2017 अन्वये मंजूर करण्यात आलेली कार्यालये रद्द/बंद करण्यात आली असून ते खालील प्रमाणे :-
अ) मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद हे कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. आ) प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी कार्यालय, ठाणे, नाशिक आणि अमरावती ही 3 कार्यालये बंद करण्यात आली आहेत.