मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, ल पा तलाव,साठवण बंधारे, कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना, माजी माल गुजरी तलाव, सिमेंट नाला बांध, वळवणीचे बंधारे व सहकारी तत्त्वावरील कालव्यावरील उपसा सिंचन योजना इत्यादी जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित (Restoration) करण्याकरिता “मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना” राबविण्यात येत आहे.
१.कार्यक्रमाचा उद्देश: मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत असणा-या जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करुन पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करणे, सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित करणे व पिण्यासाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करणे. तसेच विशेष दुरूस्तीनंतर पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यांच्याकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरीत करणे.
२.उद्दिष्ट व कालावधी : या कार्यक्रमांतर्गत ८००० योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार असून सदर कार्यक्रम २०२० ते २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. एकूण दुरूस्तीच्या कार्यक्रमास रु. १३४०.७५ कोटी निधी आवश्यक आहे. या कार्यक्रमामुळे १६६१८४ हेक्टर सिंचनक्षेत्र व ८०६९८५ स.घ.मी. पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे.
३.योजनेतंर्गत करण्यात येणारी कामे : या योजनेंतर्गत मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमते मधील लघुसिंचन तलाव, साठवण तलाव, गाजी मालगुजारी तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव, माती नालाबांध, सिमेंट नालाबांध, साठवण बंधारे, कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे, वळवणीचे बंधारे इत्यादी प्रकल्पांची विशेष दुरूस्तीची कामे करण्यात येऊन सिंचना क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे.
४.योजनेची सद्यस्थिती : सदर योजना ही दि. १७.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली आहे. आजतायागत राज्यभरात सदर योजने अंतर्गत ४०७३ दुरुस्तीच्या योजनांना (एकूण किंमत रु.१०३९.९१६९ कोटी) प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.