मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य

राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना व अंमलबजावणी:

सन २०१२-१३ मध्ये टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पुणे विभागातील ५जिल्हयांत जलयुक्त गांव अभियान हा उपक्रम राबविण्यात आला. त्यामध्ये सर्व विभागाच्या समन्वयातून एकत्रितपणे वेगवेगळया योजना राबवून पाणी अडविण्यासाठी व भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी कृति आराखडा तयार करण्यात आला. या अभियानात जलसंधारणाच्या माध्यमातून विभागात पाणलोटाची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जूने अस्तित्वातील सिमेंट नालाबांध / के.टी. वेअर दुरुस्ती व नुतनीकरण, जलस्तोत्रातील गाळ काढणे, जलस्तोत्र बळकटीकरण, विहिर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि ओढे/नाले जोड कामे हाती घेण्यात आली. या सर्व कामांच्या माध्यमातून ८.४० टी.एम.सी.क्षमतेचे विकेद्रीत पाणीसाठे निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भुजल पातळीत १ ते ३ मीटर ने वाढ झाली असून पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय झाली. त्यामुळे टंचाई परिस्थितीवर कायम स्वरुपी मात करण्यास मदत झाली आहे

या सर्व कार्यक्रमांची फलश्रुती विचारात घेता सर्वासाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९' करण्यासाठी व टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पध्दतीने नियोजनबध्दरित्या कृती आराखडा तयार करून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे.

अभियानाचा उद्देश :

१) पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाचे शिवारातच अडविणे.
२) भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे.
३) राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे - शेती साठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.

४) राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता - ग्रामीण भागातील
बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनर्जिवीकरण करुन पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
५) भूजल अधिनियम अंमलबजावणी. ६) विकेंद्रीत पाणी साठे निर्माण करणे.
७) पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नविन कामे हाती घेणे.
८) अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्तोत्रांची (बंधारे/गाव तलाव/पाझर तलाव/ सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुर्नस्थापित करणे/वाढविणे.
९) अस्तित्वातील जलस्रोतांमधील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्रोतांचा पाणी साठा वाढविणे.
१०) वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करणे. ११) पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव/ जागृती निर्माण करणे.
१२) शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणेस प्रोत्साहन/जनजागृती करणे.
१३) पाणी अडविणे/जिरविणे बाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे/ लोकसहभाग वाढविणे.

अभियानाची व्याप्ती::

सदर कार्यक्रम अभियान स्वरुपात जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांचा निधी व जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खाजगी उदयोजक यांचेकडील उपलब्ध निधीतुन राज्यातील टंचाई सदृश्य तालुक्यात व उर्वरीत भागात भविष्यात टंचाई भासु नये यासाठी राबविण्यात येत आहे.

                 ज्या गावात तीव्र पाणी टंचाई आहे अशा गावात पाण्याच्या ताळेबंदानुसार पाण्याची गरज लक्षात घेऊन गाव व तालूका घटक म्हणून राबविण्यात येत आहे. सन -१५ व २०१५-१६ मध्ये राज्यातील ३४ जिल्ह्यातून एकूण ६२०५ गावे व सन २०१६-१७ करिता ५२६३ गांवे टंचाईमुक्त करण्यासाठी निवडलेली आहेत. वरीलप्रमाणे प्रतिवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करणेबाबत शासनाचे धोरण आहे.

सदरील अभियानांतर्गत जलसंधारणाची कामे मोठया प्रमाणात हाती घेऊन युध्द पातळीवर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदरील कामे मृदसंधारण विभाग, डी.पी.डी.सी., आमदार निधी, खासदार निधी, कार्पोरेट क्षेत्रातील (CSR) निधी, संस्थामार्फत मिळणारा निधी आणि लोकसहभागातून पुर्ण करण्यात येत आहेत.