मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य

लोकसहभावर आधारित, तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 5 जून, 1992 रोजी जलसंधारण विभागाची स्थापना केली. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्वपूर्ण केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचे संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त या विभागामार्फत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक ही केंद्र पुरस्कृत योजना, तसेच आदर्श गाव योजना या महत्वपूर्ण राज्य शासन पुरस्कृत योजनांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यात येते.

विभागामार्फत सन 1995 पासून सुरू झालेल्या अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, आश्वासित रोजगार योजना आणि एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमामध्ये लोक सहभागावर आधारित पाणलोट विकास कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आले असून त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. माहे नोव्हेंबर,2000 पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमात सुध्दा लोकसहभाग आधारित व्यवस्थापनाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात लघु सिंचन प्रकल्प यासह पाणलोट व जलसंधारण कामाचे प्रचलन आणि शीघ्र विकास आणि नियमन करण्यासाठी व त्यांच्याशी संबंधित बाबींकरिता विशेष तरतूद करण्यासाठी दिनांक 22 ऑगस्ट, 2000 रोजी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून त्याचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे आहे.