जलसंधारण विभागा अंतर्गत० ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांची सद्यःस्थिती:
पूर्ण झालेल्या योजना :
० ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या ७५२९० योजना पूर्ण झाल्या असून त्याद्वारे १६.६३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. यासाठी रु.६७५३.०० कोटी खर्च झालेला आहे.
प्रगतीपथावरील योजनाः
०ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या ७९६१ योजना (शासन, जिल्हा परिषद व महामंडळ अंतर्गत) प्रगतीपथावर आहेत. त्यांची अंदाजित किंमत रु.३९५८.०० कोटी असून, त्यासाठी आतापर्यंत रु.१८११.०० कोटी इतका खर्च झालेला आहे. प्रगतीपथावरील योजनांद्वारे १.९३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार असून, या योजना पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ :
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना दिनांक २२ ऑगस्ट, २००० रोजी झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील मार्च, २०१६ अखेर प्रगतीपथावरील ९९० योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत रु.१५६०.३१ कोटी असून या योजनांवर मे, २०१६ अखेर रु.७०५.९४ कोटी खर्च झालेला आहे. खर्च वजा जाता योजनांची उर्वरित किंमत रु.८५४.६० कोटी आहे.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळांतर्गत ० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या एकूण १५६२ योजना पूर्ण झाल्या असून, या व्दारे ६९३०७ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे.
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता रू.७३८.०० कोटी निधी मागणी करण्यात आलेली आहे. या वर्षासाठी महामंडळाकरिता रु.७५.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला असून रु.२५२.४७ कोटी इतकी पुरवणी मागणी प्रस्तावित केली आहे.
शासन
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरीता १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या शासन योजनांना रू.७५.०० कोटीव० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या शासन योजनांना रू.२५.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित झालेला आहे.
० ते १०० हे.सि. क्षमतेचे लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्प:
लघु सिंचन (जलसंधारण) अंतर्गत राज्यस्तर ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या ४० योजना हाती घेण्याचे नियोजन आहे. या योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत रु.१२५.०० कोटी आहे. सन २०१६-१७ मध्ये रु.२५.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झाला आहे.
१०१ ते २५० हे.सिं.क्षमतेचे लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्प:
या अंतर्गत बिगर आदिवासी क्षेत्रातील प्रगतीपथावरील २११ योजना आहेत. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत रु.५६२.१८ कोटी असून झालेला खर्च रु.४८३.९८ कोटी व सुधारित उर्वरित किंमत रु.१८०,०० कोटी इतकी आहे. या योजनांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता २७३४४ हेक्टर आहे. सन २०१६-१७ या वर्षामध्ये १५ योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्याद्वारे ३९५०हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
० ते १०० हेक्टर योजनांचे सर्वेक्षण :
० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी सन २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पित झालेला निधी रु.१०.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे.
१०१ ते २५० हेक्टर योजनांचे सर्वेक्षण :
१०१ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या नवीन योजना हाती घेण्याचे दृष्टीने सदर योजनांच्या सर्वेक्षणाकरिता सन २०१६-१७ मध्ये रु.१०. ००कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे.
नाशिक विभाग विकास कार्यक्रम :
नाशिक विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत ३४ ल.पा.योजनांची दुरुस्ती प्रस्तावित असून दुरुस्तीनंतर १४९६ हेक्टर सिंचन क्षमता पुन:स्थापित होणार आहे. सदर योजना सन २०१०-११ या वर्षापासून सुरु झाली असून आतापर्यंत रु.१७. ५५कोटी खर्च झालेला आहे. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये रु.०. १०कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे.
के.एफ.डब्ल्यूजर्मन निधी अंतर्गत उर्वरित कामासाठी सन २०१६-१७ मध्ये रु.०.१०कोटी निधी अर्थसंकल्पीत आहे.
आदिवासी उपयोजनांतर्गत:
या योजनांतर्गत ० ते १०० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांसाठी सन २०१६-१७ मध्ये प्रस्तावित निधी रू.४०. ००व १०१ ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांसाठी सन २०१६-१७ मध्ये प्रस्तावित निधी रु. १५.००कोटी अर्थसंकल्पीत आहे.
संनियंत्रण व मूल्यमापन लघु सिंचन (जलसंधारण) :
लघु सिंचन (जलसंधारण) अंतर्गत पूर्ण झालेल्या ल.पा. योजनांचे संगणकीय संनियंत्रण व मूल्यमापन करणेसाठी सन २०१६-१७ मध्ये रु.२.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.
परिरक्षण व दुरुस्ती:
या अंतर्गत० ते १०० हे.क्षमतेच्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी सन २०१६-१७ मध्ये रु.१५.०० कोटी व १०१ ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांसाठी रु.२.८३८ कोटी निधी अर्थसंकल्पीत आहे.
प्रगणना:
लहान पाटबंधारे योजनांची प्रगणना करिता सन २०१६-१७ मध्ये रू.१.००कोटी निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे.
लघु पाटबंधारेची दुरुस्ती (० ते २५० हेक्टर) (केंद्र पुरस्कृत योजना) :-
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता आर.आर.आर. अंतर्गत केंद्र शासन हिस्सा लेखा शिर्ष २७०२-८२ २१अंतर्गत रू.४५०.०० कोटी व राज्य शासन हिस्सा लेखा शिर्ष २७०२-८२३२ अंतर्गत रू.५०.०० कोटी असा एकूण रू.५००.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे.
केंद्रीय जल आयोग नवी दिल्ली यांचे दि.३१/०७/२०१५ व दि.१३/०८/२०१५ अन्वये उपरोक्त २४० प्रकल्पांबाबत ७ त्रुटी उपस्थित केल्या आहेत. सदर त्रुटींची पूर्तता करून आर.आर.आर. अंतर्गतचे प्रस्ताव पुनश्च: फेर सादर करण्याबाबत संबंधीत मंडळ कार्यालयांना सूचना दिलेल्या आहेत.
माजी मालगुजारी तलाव दुरुस्ती:
केंद्र सरकारच्या RKW योजनेअंतर्गत आणि VIIDP अंतर्गत विदर्भाच्या ५ जिल्ह्यांमधील १७४६ मा.मा. तलावाची दुरुस्ती करण्यांत आली आहे. त्याकरिता रु.६२.७० कोटी निधी खर्च करण्यांत आला आहे.
सद्य:स्थितीत विदर्भातील उर्वरित मा.मा. तलावाची सर्वकष दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार दिनांक ११ जानेवारी २०१६ च्या जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदीच्या अधीन राहुन माजी मालगुजारी तलावांच्या कालबध्द पुनरुज्जीवनाकरीता पुढील तीन वर्षात सर्व उपयुक्त माजी मालगुजारी तलावांचे पुर्नस्थापना करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी सन २०१६-१७ या वर्षासाठी एकुण १४१४ माजी मालगुजारी तलावांच्या पुर्नस्थापनेचे नियोजन असून त्याकरीता रुपये २०७.०२ कोटी निधीची आवश्यक भासणार आहे.